नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने मंगलवार को यहां कहा कि सरकार टीवी चैनलों की सामग्री पर नियमन के लिए किसी तरह का कानून लाने पर विचार नहीं कर रही और इसके लिए आत्मनियमन (सेल्फ रेगुलेशन) या सहनियमन (कोरेगुलेशन) जैसे तरीकों पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से एक नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय प्रसारण प्राधिकरण बनाने की योजना है।

सोनी यहां सोसायटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स द्वारा एंटीपायरेसी तथा सामग्री का नियमन विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि पिछले साल नवंबर में हमारे मंत्रालय ने एक विशेष कार्य बल गठित किया था, जो समाज के लोगों और संगठनों से बातचीत कर समाधान पर विचार विमर्श कर रहा है, जिससे चैनलों की सामग्री (कंटेंट) पर आत्मनियमन का खाका तैयार हो सके। मंत्री ने कहा कि संप्रग सरकार आत्मनियमन के लिए प्रतिबद्ध है और हम इसके लिए एक प्रणाली लाने पर विचार कर रहे हैं। इस दिशा में प्रसारणकर्ताओं से भी बातचीत चलती रहती है।