नई दिल्ली । यूपीए सरकार गरीबों को लुभाने के लिए मुफ्त मोबाइल देने जा रही है। केंद्र सरकार की इस योजना को अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 15 अगस्त को लाल किले से इस योजना की घोषणा कर सकते हैं। योजना के तहत 7000 करोड़ रुपये खर्चकर 60 लाख गरीबों को मुफ्त मोबाइल दिये जाने की संभावना है। इसमें मोबाइल के साथ साथ 200 मिनट का टॉक टाइम भी मुफ्त दिया जाएगा।
हर हाथ में फोन
केंद्र सरकार की यह योजना 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का ट्रंप कार्ड साबित हो सकती है। यूपीए सरकार के मैनेजर्स इस योजना को दूसरे कार्यकाल के कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इस योजना का नाम ‘हर हाथ में फोन’ है।
15 अगस्त को घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री
गरीबों से सीधा संवाद साधेगी सरकार
सरकार का मानना है कि फोन के जरिए गरीबों से सीधा संवाद बनाया जा सकता है। यूपीए सरकार इस योजना के जरिए देश की बड़ी आबादी के साथ सीधा संपर्क स्थापित करना चाहती है। इस योजना की फंडिंग टेलीकॉम मंत्रलय करेगी। सूत्रों के मुताबिक 50 फीसदी रकम सर्विस प्रोवाइडर के खाते से आएगी जो यह सर्विस देगा।
10 अगस्त तक होगी योजना तैयार
सूत्रों के मुताबिक योजना आयोग और टेलिकॉम मिनिस्ट्री को इस योजना को 10 अगस्त से पहले तैयार करने का आदेश दिया गया है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस योजना की घोषणा करेंगे।
पाकिस्तानी को अधिक समय बंद रखने से कोर्ट नाराज
नई दिल्ली । एक पाकिस्तानी नागरिक को सजा पूरी हो जाने के बाद भी लम्बे समय तक जेल में रखने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आजादी ईश्वर का अमूल्य उपहार है, जिससे सरकार इंकार नहीं कर सकती। न्यायाधीश आरएम लोढ़ा और न्यायाधीश अनिल दवे की पीठ ने कहा कि आजादी, मनुष्य को ईश्वर का अमूल्य उपहार है और सरकार अपने नागरिकों (की उस आजादी) की संरक्षक है। न्यायालय ने राज्य की अतिरिक्त गृह सचिव दिलशाद को भी नोटिस जारी किया और पूछा कि हलफनामे में झूठा बयान देने के लिए उनके खिलाफ अवमानना का मामला क्यों न चलाया जाए। दिलशाद ने पाकिस्तानी को हिरासत में रखे जाने पर एक हलफनामा दाखिल किया था। |